बाँके: वजेट तथा कार्यक्रम तयार गरेको देखिएन’, कोहलपुर नगरपालिकाको आ.व. २०८१/०८२ को लेखापरीक्षण पछि महालेखाले टिप्पणी गरेको छ, ‘विभिन्न पटकको कार्यापालिका तथा विषयगत समितिको निर्णय अनुसार अवण्डा बजेटमा विनियोजित रकम कार्यपालिकाको पटके निर्णयबाट संचालित भएका योजना तथा कार्यक्रम पछिल्लो सभाको समर्थन गर्ने परिपाटिले स्थानीय सरकार संचालन ऐनको भावना तथा मर्म अनुरुप बजेट व्यवस्थापन, कार्यान्वयन तथा अनुगमन /मुल्यांकन नहुने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा जिम्मेवार पक्षले ध्यान दिई नियमकानुनको मर्म तथा भावनाअनुरुप अवण्डामा बजेट राख्ने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
आ.व. २०८१/०८२ मा पनि कोहलपुर नगरपालिकाले म्याचिङ्ग फण्डमा रु. ३ करोड ५० लाख र भैपरी आउने चालु र पूँजीगत तर्फ रु. ९७ लाख गरी जम्मा रु. ४ करोड ४७ लाख बजेट अबण्डामा राखी कार्यपालिकाको निर्णयबाट विभिन्न योजनामा रु. ३ करोड ९३ लाख ५१ हजार खर्च गरेको थियो । ‘यसरी अबण्डा बजेट राखी कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च गर्दा प्रचलति कानून पालना भएको पाइएन’, महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
अबण्ड बजेटका सम्बन्धमा महालेखाले बाँकेका अन्य पालिकाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै सुझाव सहित टिप्पणी गर्दै आएको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७६ को दफा १४(२) मा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले यस ऐनले निर्धारण गरेको सुविधा बाहेक अन्य सुविधा पाउने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । जसबमोजिम स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्वकीय सचिव/सहयोगी, प्रेस सल्लाहकार तथा कानुनी सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था देखिंदैन । त्यसैगरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ । ‘अध्यक्ष र उपाध्यक्षको लागि सचिबालय सहयोगी नियुक्ती गरी मासिक रु. १८ हजार र रू. १५ हजारको दरले वर्षभरी भुक्तानी गरेको उल्लेख गर्दै महालेखाले खजुरा गाउँपालिको आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्य स्थानीय तहलाई पनि महालेखाले यसखालको टिप्पणी विगतका बर्षका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा गर्दै आएको छ ।
बाँकेका स्थानीय तहले विगत बर्षहरुमा एक शिर्षकको बजेट अर्को शिर्षकमा गर्दै आएको महालेखाले औंल्याउँदै आएको छ । तर, पुनः सोही खालको प्रवृत्ति अर्को आ.व.मा पनि दोहोरिने गरेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७७ को नियम ३९ (१) कार्यालय प्रमुखले बजेट खर्च गर्दा बजेट तथा कार्यक्रमको सिमाभित्र रही खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै एकिकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ (संशोधन) अनुसार कार्यालयले सम्बन्धित खर्च शिर्षकमा मात्र खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा संघीय सशर्तबाट अनुदान प्राप्त रकम जुन शिर्षकबाट खर्च लेख्नुपर्नेमा अन्य कार्यका लागि खर्च गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड ब्यबस्थापन शिर्षकमा रहेको २१ लाख ३४ हजार ७ सय रुपैयाँ पाठयपुस्तक खरिद र शिक्षकलाई तलब भुक्तान गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र तथा अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत मात्र सार्वजनिक श्रोत साधन उपयोग गर्नुपर्ने तथा दफा ७३ मा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मितव्यिता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता र औचित्यता समेतको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
‘नमुना छनौट गरी परीक्षण गर्दा पालिकाले छुट्टै अस्तित्व र स्वामित्व भएको सम्बन्धित तालुक निकायबाटै बजेट विनियोजन हुने संघीय कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र अन्तर्गत नपरेको संस्थाको निर्माण लगायतको कार्य समेत योजनामा समावेश गरी वजेट तथा कार्यक्रम तयार गरेको देखियो’, महालेखाले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
महालेखाले स्थानीय सरकार संचालन ऐनको मर्म तथा भावनाअनुरुप कार्य नभएको भन्दै ८१ लाख ७६ हजार ५ सय ९९ रुपैयाँ अनियमित बेरुजुमा राखेको छ । अघिल्लो आ.व.मा पनि महालेखाले उक्त विषय औंल्याएको थियो । अन्य निकायको खर्च बाँकेका अन्य पालिकाको पनि गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
