काठमाण्डौ : नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
बिहीबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो। लिखित जवाफसहित मंगलबारका निम्ति छलफलमा उपस्थित हुन आदेश भएको छ ।
आफ्ना श्रीमानलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै पौडेलकी श्रीमती दोमाया पौडेलले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
रिटमा विशेष अदालत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै सम्बन्धित निकायहरूले पौडेललाई कुन कानुनी आधार र कारणले हिरासतमा राखिएको हो तथा निवेदकले माग गरेअनुसार आदेश किन जारी हुन नहुने हो भन्ने विषयमा अदालतसमक्ष लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा प्रहरीले पौडेललाई जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी सुर्खेतबाट काठमाडौं ल्याएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका विवादस्पद व्यवसायी दीपक भट्टको सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै प्रहरीले यही असार ८ गते पौडेललाई पक्राउ गरेको थियो।
विशेष अदालतले यसअघि नै पौडेलमाथि अनुसन्धानका लागि सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो।
