नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राष्ट्रपतिका रूपमा सेवा पुर्याइसक्नुभएकी विद्या देवी भण्डारी पुनः सक्रिय पार्टी राजनीतिमा फर्कन चाहनुभएको छ। तर नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उहाँको पुनः प्रवेश रोक्न धेरै नै बल लगाइरहनुभएको देखिन्छ। यसले नेपालको बहुदलीय जनवाद र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। पूर्वराष्ट्रपतिले सक्रिय राजनीतिमा फर्कने इच्छा व्यक्त गर्दा एमाले नेतृत्वले ‘नीतिगत निर्णय’ भन्दै सदस्यता नै नवीकरण नगरी रोकेको कदम—संविधानले दिएको राजनीतिक अधिकारलाई पार्टी संरचनाले खोस्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने मूल प्रश्न उठाउँछ। यस्तो शैली लोकतन्त्रकै नाममा अधिनायकवादको खतरनाक दृष्टान्त सावित हुनसक्छ।
राजनीतिक अधिकार र पार्टी संरचना
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिका रूपमा सेवा पुर्याइसकेका व्यक्तिलाई पुनः पार्टी राजनीतिमा फर्किन निषेध गरेको छैन। तर एमाले नेतृत्वले यसलाई ‘नीतिगत निर्णय’को ढाँचामा रोक लगाएको छ। केन्द्रीय समितिले सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको यस कदमले देखाउँछ कि पार्टी संरचना कसरी व्यक्तिगत राजनीतिक अधिकार माथि लगाम लगाउन सक्दछ। यो केवल कानूनी मात्र होइन, नैतिक र लोकतान्त्रिक दृष्टिबाट पनि अस्वीकार्य कदम हो। राजनीतिक अधिकार खोस्ने यस्तो प्रवृत्तिले पार्टीभित्रको बहस, प्रतिपक्ष, र सक्रिय सहभागितालाई कमजोर बनाउँछ।
ओलीको डर वा ओली रणनीति
भण्डारीज्यूको पुनरागमनले एमाले भित्र नयाँ सन्तुलन सिर्जना गर्ने संकेत देखिन्छ। धेरै आधारस्तरका कार्यकर्ताहरू अझै पनि उहाँलाई आस्थाको नेतृका रूपमा सम्झिरहेका छन्। यसले अध्यक्ष ओलीज्यूको दीर्घकालीन नेतृत्व योजनामा खलल पुर्याउन सक्छ। उहाँ स्वयं उमेर सीमा र पदावधि परिमार्जन गरेर आफ्नो अध्यक्षता लम्ब्याउने मनसायमा देखिनुभएको छ। यसरी, अध्यक्ष पदमा भण्डारीज्यू सम्भावित प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने संभावना देखेर नै ओलीज्यूलाई असहज बनाएको स्पष्ट छ।
अध्यक्ष ओलीज्यूले पार्टी विधान परिमार्जन गरेर उमेर सीमा र कार्यकालको प्रतिबन्ध हटाउने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ। यसलाई पार्टीको स्थायित्वभन्दा बढी व्यक्तिगत पद जोगाउने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यस प्रक्रियामा उहाँले भण्डारीज्यूलाई प्रत्यक्ष चुनौतीको रूपमा देख्नुभएको स्पष्ट हुन्छ।
शंकर पोखरेल र कुन्ठित मनसाय
महासचिव शंकर पोखरेलज्यूलगायत केही नेताहरूले भण्डारीज्यूको पुनरागमनलाई विधान र संविधानविपरीतको कुरा भन्दै विरोध गर्दै आउनुभएको छ। तर वास्तविकता भने व्यक्तिगत आकांक्षासँग जोडिएको छ—भण्डारीज्यूलाई रोक्न सकियो भने मात्रै आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने विश्वास उहाँहरुलाई छ। यसले एमाले भित्रको प्रतिस्पर्धालाई विचारगत नभई गुटगत स्वार्थमा सीमित बनाइदिएको छ।
बिधान महाधिवेशन र बहसको संकट
सैद्धान्तिक रूपमा बिधान महाधिवेशन बहस र नीति निर्माणको सर्वोच्च मञ्च हो। तर एमाले नेतृत्वले सदस्यता नवीकरण नगरी भण्डारीज्यूलाई त्यहाँसम्म पुग्ने बाटोमै रोकेकाे छ। यसरी बिधान महाधिवेशनलाई नेतामुखी औपचारिकता मात्रमा सीमित बनाइँदैछ।
आदेश र प्रतिबन्धको शैली
एमाले नेतृत्वले जारी गर्नुभएको अपानी आदेशले बहसलाई रोक्ने, विकल्पलाई बन्द गर्ने र असहमतिको स्वरलाई दबाउने काम गरेको छ। “सिस्टमले नेतृत्व रोज्ने” होइन, “नेतृत्वले सिस्टमलाई नियन्त्रण गर्ने” शैलीमा पार्टी अघि बढिरहेको छ। यस्तो शैली लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा अधिनायकवादी प्रवृत्तिको नजिक छ।
निष्कर्ष : के यही हो जनताको बहुदलीय जनवाद?
भण्डारीज्यूको पुनरागमन केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा मात्र होइन, पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पुनः जगाउने संकेत पनि हो। तर एमालेकाे संरचना अहिले डर, कुन्ठा, र गुटगत स्वार्थले ग्रसित छ।
जनताको बहुदलीय जनवादको सार भनेकै विचारको स्वतन्त्रता, खुला बहस, र प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व जन्मिनु हो। एमाले भित्र देखिएको अहिलेकाे अवस्था हेर्दा याे पार्टीको बतर्मान नेतृत्व यस आदर्शभन्दा धेरै टाढा पुगेको देखिन्छ। प्रश्न यथावत छ—यदि यसैलाई जनताको बहुदलीय जनवाद भनिन्छ भने, त्यसको वास्तविकता के हो ?
