दाङ: लुम्बिनी प्रदेशसभा झण्डै दुई महिनापछि आइतबार बस्ने भएको छ । प्रदेशसभाको सातौं (हिँउदे) अधिवेशन अन्तर्गत पाँचौं बैठक बस्न लागेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको झण्डै एक वर्षको अवधिमा २१ वटा बैठक मात्र बसेका छन् । तीमध्ये १७ वटा बैठक चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल र पारितका लागि केन्द्रित थिए । यसले प्रदेशसभा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको देखाएको छ ।
सातौं अधिवेशन मंसिर ८ गते सुरु भएको थियो । मंसिर ८ मा बसेको पहिलो बैठक शुभकामना आदानप्रदान र प्रदेश प्रमुखका पत्र पढेर सुनाएपछि स्थगित भएको थियो । त्यसपछि दोस्रो बैठक बस्न झण्डै साढे दुई महिना लागेको थियो ।
माघ १३ मा बसेको दोस्रो बैठकमा सरकारका तर्फबाट दलित अधिकार सम्बन्धी विधेयक, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी विधेयक तथा प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भएको लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक पेश गरिएको थियो ।
माघ १४ मा बसेको तेस्रो बैठक र माघ २० मा बसेको चौथो बैठकले ती तीन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरी दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाएका थिए । ती विधेयकहरू अहिले पनि समितिमै छलफलमा रहेका छन् । त्यसपछि अन्य विधेयक नआएका कारण माघ २० यता प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको थिएन ।
चौथो बैठक बसेको झण्डै दुई महिनापछि सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १२ को उपनियम ९३० अनुसार आइतबार पाँचौं बैठक बोलाएका हुन् । प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनका अनुसार आइतबार बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूची समेत तय गरिएको छ ।
बैठकमा समसामयिक विषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले विशेष समयमा बोल्ने कार्यसूची रहेको छ । साथै लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक तथा जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश हुने सम्भावना रहेको छ । सरकारका तर्फबाट थप विधेयक दर्ता भएमा आगामी बैठकमा पेश गरिने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पर्याप्त विधेयक नल्याएपछि प्रदेशसभा झण्डै एक वर्षदेखि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । विधेयक छलफल, कानुन निर्माण र जनसरोकारका विषयमा बहस गर्ने प्रदेशसभाको मुख्य जिम्मेवारी भए पनि सरकारकै सुस्तताका कारण प्रदेशसभा कामविहीन बनेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशन २०८२ वैशाख ३१ मा सुरु भएको थियो । त्यसपछि असार १८ सम्म बसेका १७ वटा बैठकले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत, छलफल र पारित गरेका थिए । असार १८ मा बजेट पारित भएपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले भदौ ३१ गते रातिदेखि छैठौं अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । त्यसपछि सुरु भएको सातौं अधिवेशन पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा प्रदेशसभा निष्क्रियजस्तै बनेको छ । लामो समयसम्म बैठक नबस्नु, विधेयकको अभाव हुनु र कानुन निर्माण प्रक्रिया सुस्त हुनु प्रदेशसभाको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको छ ।
आइतबार बस्ने बैठकले प्रदेशसभालाई गतिशील बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यो बीचमा प्रदेश मामिलाबाहेकका अन्य विषयगत समितिका बैठकहरु पनि धेरै बस्न सकेका छैनन् जसका कारण सरकारका कामकारबाहीप्रति खबरदारी कम भएको छ । पूर्वाधार विकास समिति सदस्य रहेकी तारा थापाले यो वर्ष जम्मा दुई पटक मात्रै समितिको बैठक बसेको र धेरै विषयमा छलफल गर्न नपाएको स्वीकार गरेकी छन् ।
