बाँके: देशमा हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन भएसँगै बाँकेको राप्ती नदी किनारका बस्तीमा बसोवास गर्ने नागरिकहरूले बाढी तथा कटानको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न माग गरेका छन्।
हरेक वर्ष वर्षायाममा राप्ती नदीमा आउने बाढी र तीव्र कटानका कारण राप्तीसोनारी, नरैनापुर र डुडुवा गाउँपालिकाका दर्जनौँ गाउँबस्तीका हजारौँ स्थानीय प्रभावित तथा जोखिममा पर्ने गरेका छन्।
स्थानीयहरूले नयाँ सरकारप्रति आशा र विश्वास व्यक्त गर्दै आफ्नो समस्या स्थायी रूपमा समाधान हुने अपेक्षा राखेका छन्।
राप्तीसोनारी–७ का शिवप्रसाद मौर्यले नदीका दुवै किनारमा पक्की तटबन्ध निर्माण गर्न सके बाढी र कटानको जोखिम न्यूनीकरण हुने बताए। उनले विगतमा नदी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको र काम प्रभावकारी रूपमा नहुँदा समस्या कायमै रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ सरकारले जनसुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरे।
गत वर्ष ‘जनताको तटबन्धन कार्यक्रम’ अन्तर्गत लमहीदेखि राप्तीसोनारी–७, खल्ला झगडिया आसपास क्षेत्रमा पक्की तटबन्ध निर्माण गरिएको थियो। त्यस्तै खल्ला झगडिया र जरैयामा बाँस प्रयोग गरी बेम्बो पाइलिङमार्फत अस्थायी तटबन्ध निर्माण गरी कटान नियन्त्रणको प्रयास गरिएको भए पनि अन्य स्थानमा समस्या यथावत् रहेको स्थानीयको भनाइ छ।
राप्तीसोनारी–७ का वडाध्यक्ष रामलखन थारूले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बलियो तटबन्ध निर्माण गर्नु नै समस्या समाधानको मुख्य उपाय भएको बताए।
त्यसैगरी नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले राप्ती नदीबाट भइरहेको कटान र डुबानको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
राप्ती नदीको तीव्र कटानका कारण राप्तीसोनारी र होलिया आसपासका क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अस्थायी माटोका तटबन्ध भत्किने जोखिम बढेपछि गत वर्ष बेम्बो पाइलिङ तथा थप तटबन्धन कार्य गरिएको थियो।
हाल निरन्तर कटानका कारण राप्तीसोनारीका देउपुरा, पिप्रहवा, खल्ला झगडिया, भवानियापुर, गेदवा, नरैनापुर–६ का सोनवर्षा, कुदरबेटवा, गङ्गापुर, नरैनापुर–५ का भोजपुर, नेवाजी गाउँ तथा डुडुवा–१, कुदवा गाउँलगायतका बस्ती उच्च जोखिममा रहेका छन्।
