दाङ: लुम्बिनी प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन बिहीबारदेखि सुरु भएको छ। पहिलो बैठकमा संघीय सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएको विषयदेखि आगामी बजेटका प्राथमिकतासम्मका विषयमा व्यापक छलफल भएको छ। बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले नयाँ भनिएका शक्तिहरूले मुलुक निर्माण गर्न नसक्ने दाबी गर्दै पुराना राजनीतिक दलहरूले नै देश निर्माणको हैसियत राख्ने बताए। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले नयाँ अधिवेशनले प्रदेश विकासलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गरिन । उनले प्रभावकारी नीति निर्माणमार्फत विकासका कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै विगतका कमजोरी सच्याउनुपर्ने धारणा राखिन ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले सुकुम्वासीहरूको मौलिक हक संघीय सरकारले खोसिरहेको आरोप लगाउँदै विरोध जनाए। आवासविहीन सबै नागरिकलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँदै उनले बिना तयारी डोजर चलाइएको भन्दै भूमि प्रयोगबारे गम्भीर अध्ययन गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरे। उनले भूमि व्यवस्थापन ऐन प्रदेशमा छिटो ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
प्रदेश सभा सदस्य भण्डारीलाल अहिरले इमान्दारी र समावेशितामा आधारित बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रदेश सभा सदस्य हेमा वेल्वासेले विगतका गल्ती नदोहोर्याई कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँदै युवालाई लक्षित डिजिटल अर्थतन्त्रका कार्यक्रम समेट्न सुझाव दिईन। प्रदेश सभा सदस्य चन्द्रकेश गुप्ताले लुम्बिनी विकास कोषमा थन्किएका बसहरू सञ्चालनमा ल्याउन माग राख्दै पर्यटकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन ध्यान दिनुपर्ने बताए।
साथै किसानका समस्या समाधान गर्ने गरी बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। प्रदेश सभा सदस्य मिनाकुमारी श्रेष्ठले बजेट निर्माण गर्दा वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकतालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताउँदै पारदर्शी र परिणाममुखी बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिईन। आगामी बैठकको मिति सुचना मार्फत जानकारी गराइने सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले जानकारी दिएका छन।
