नेपालगञ्ज निवासी चन्द्रकला उप्रेतीले अदालतको निर्णयले आफूहरू जस्ता महिलाको पहिचान स्थापित भएको बताइन् । उनले भनिन, ‘श्रीमान् बेपत्ता पारिएका महिलाले पनि अब एकल महिला सरह सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भएका छन् । यो निर्णयले हाम्रो अस्तित्वलाई कानुनी मान्यता दिएको छ । अन्य अधिकार प्राप्तिका लागि पनि यो महत्वपूर्ण आधार बनेको छ ।’
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका कम्दीकी सीता केसीले श्रीमान् बेपत्ता भएपछि बर्सौंदेखि मानसिक र आर्थिक पीडा भोग्दै आएको स्मरण गर्दै अदालतको निर्णयले आफूहरूलाई कानुनी पहिचान दिएको बताइन् ।
उनले भनिन, हामी सत्य पत्ता लगाउनुपर्ने सङ्घर्षमै छौँ तर एकल हो कि होइन भन्ने कानुनी अन्योलका कारण अंशबन्डा, जग्गा नामसारीलगायतका काम गर्न सकिरहेका थिएनौँ । अब त्यो समस्या समाधान हुने आशा जागेको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाका स्थानीय उषा दाहालले भनिन, ‘यो फैसला हाम्रा लागि नयाँ सुरुवात हो । यसले न्याय प्राप्तिको यात्रामा थप हौसला दिएको छ तर आदेश व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यान र चिन्ता दुवै छ ।’
अधिवक्ता वसन्त गौतमले अदालतको फैसलाले बर्सौंदेखि कायम रहेको कानुनी शून्यता अन्त्य गरेको बताए । फैसलामा सर्वोच्च अदालतले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पत्नी कानुनी रूपमा ‘विधवा’ सरहको सुविधा प्राप्त गर्न नसक्दा उनीहरू सामाजिक र कानुनी अन्योलमा बाँच्न बाध्य भएको उल्लेख गरेको छ । विद्यमान कानुनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वा सम्पत्ति हस्तान्तरणका लागि मृत्युदर्ता अनिवार्य गरेकाले बेपत्ताका परिवार आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित हुँदै आएको अदालतको निष्कर्ष छ ।
अदालतले बेपत्ता हुनु र मृत्यु हुनु दुई फरक कानुनी अवधारणा भएको स्पष्ट गरेको छ । आधिकारिकरूपमा मृत्यु पुष्टि नभएसम्म वा अवशेष फेला नपरेसम्म पीडित परिवारलाई मृत्यु दर्ता गर्न बाध्य पार्नु न्याय र मानवीय संवेदनाविपरीत हुने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्चले आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक व्यवस्था गर्न तथा कार्यान्वयनको प्रगति विवरण अदालतसमक्ष पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
द्वन्द्वपीडित समुदायले यो फैसलाले बर्सौंदेखिको कानुनी अन्योल अन्त्य गर्दै बेपत्ता परिवारका सदस्यको सामाजिक, आर्थिक र कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको बताएका छन् ।
