रुपन्देही: सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अध्यक्ष तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ।
सोमबार अदालतमा परेको मुद्दा बुधबार न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासमा परेको हो। लामिछाने चैत २५ गतेदेखि सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले बिगो बुझाएर रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि उनी उच्च अदालत पुगेका हुन्।
बुधबार लामिछानेको पक्षबाट अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे र बाबुराम पाण्डेले बहस गरेका थिए। अदालतले जिल्ला अदालतको मिसिल मगाउने निर्णय गरेको छ, जसले एक साताभित्र अदालतमा पुग्ने र त्यसपछि अर्को सुनुवाइ हुने अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।
लामिछानेकी पत्नी निकिता लामिछानेले पनि सोमबार अदालतमा बैंक जमानतमार्फत रिहा गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन्। हाल लामिछानेलाई नख्खु कारागारमा राखिएको छ।
