काठमाडौँ : निजी क्षेत्रका विद्यालयसँग सम्बन्धित संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा उल्लेख भएअनुरुप विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसकिने बताएका छन्। प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएले संयुक्तरुपमा बुधवार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० : निजी शिक्षा क्षेत्रलाई नीतिगत चुनौती र संकट’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्।
नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा व्यवस्था गरिएका दुई वटा प्रावधानले निजी विद्यालयहरू सञ्चालनमा आउन नसक्ने बताए। उनले विधेयकमा राखिएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति र निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउने प्रावधानमा आपत्ति जनाए।
राज्यले ठूलो रकम शिक्षामा लगानी गर्दा खाजासमेत खुवाउन नसकेको स्थितिमा निजी विद्यालयहरूले किताब, स्टेशनरी, यातयात, पोशाक लगायत सबै कुरामा पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसक्ने बताए। उनले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई अलमलमा पार्न मात्रै क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउने भनेर विधेयकमा लेखिएको उल्लेख गरे।
कम्पनी मातहत दर्ता रहेका कुनै पनि कम्पनी गैरनाफामुलक हुनै नसक्ने उन भनाइ छ। उनले तत्कालका लागी क्रमशः शब्द राखिए पनि केही समयपछि ऐन संशोधन गरेर गैरनाफामूलक नै बनाउने दावी गरे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले सरकारले लगानीलाई बढाउने भन्दा घटाउने खालका नीतिहरू ल्याउने गरेको बताए।
अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरीले राज्यले कुनै पनि नीति नियम बनाउँदा सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगर्ने गरेको गुनासो गरे। उनले अभिभावक संघ नेपाल पनि निजी विद्यालयहरूको साथमा रहेको बताए। प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष टिकाराम पुरीले सरकार निःशुल्क शिक्षा दिने ठाउँमा छ? भन्दै प्रश्न गरे।
