काठमाडौं : स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गर्नु भयो ? गर्नु भएको छैन भने अब चार गुणासम्म जरिवानामा पर्नुहोला। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेत जरिवानाको नीति लिएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारले सञ्चालन गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममध्ये एक हो।
सरकारको नीतिगत समस्या र अस्पतालहरुलाई कोष व्यवस्थापनमा समस्या भएका कारण यो असफल हुने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसलाई सुधार गर्नुको साटो सरकारले स्वास्थ्य बीमा समयमा नवीकरण नगराएमा चार गुणासम्म जरिवाना तिराउने घोषणा गरेको हो। स्वास्थ्य बीमा वोर्डका अनुसार बीमा नवीकरण नगरेका सम्पूर्ण विमित परिवारले असोज मसान्तसम्ममा अनिवार्य नवीकरण नगरेमा थप शुल्क अर्थात् जरिवाना तिर्नु पर्नेछ।
त्यसपछि समयावधि हेरी योगदान रकमको चार गुणासम्म बढी शुल्क लाग्ने छ। बोर्डकाअनुसार वीमा लेखको म्याद कटेको तीन महिनाभित्र नवीकरण गरेमा कार्यक्रममा आबद्ध हुँदा लाग्ने योगदान रकमको १० प्रतिशत रकम थप लाग्नेछ। यसैगरी छ महिनाभित्रमा नवीकरण गरेमा योगदान रकमको ३० प्रतिशत थप लाग्ने छ भने छ महिनादेखि एक वर्षभित्रमा नवीकरण गरेमा योगदान रकमको ५० प्रतिशत रकम लाग्नेछ।
एक वर्षपछि नवीकरण गरेमा शतप्रतिशत रकम लाग्नेछ भने दुई वर्ष पश्चात नवीकरण गरेमा योगदान रकमको तीन गुणा बराबरको रकम लाग्छ। तीन वर्षपछि नवीकरण गरेमा योगदान रकमको चार गुणा बराबर रकम थप शुल्क तिर्नुपर्छ। बीमा गरेका नागरिकले बीमा बापतको उपचार तथा औषधिलगायतका सेवामा सास्ती भोगीरहेका कारण नवीकरण नगरेको गुनासो पटक पटक आइरहेको छ।
यो समस्या समाधान गर्नुको साटो जबरजस्ती अनिवार्य गराउने र जरवाना तिराउने सरकारको निर्णय गलत रहेको जानकारहरुको भनाइ छ। सरकारले स्वास्थ्य बीमा जस्तो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नागरिकलाई विश्वासमा लिएर कार्यान्वयन गर्नुको साटो अलोकप्रिय कदम चालेकाले तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने यस क्षेत्रमा कार्यरतहरुको भनाइ छ।
स्वास्थ्य बीमा सुरु भएको १० वर्ष भयो। त्यो अवधिमा ९५ लाख नागरिकले हालसम्म बीमा गरे पनि अहिले ६५ लाख मात्र सक्रिय छन्। अर्थात औषधि, उपचार लगायतमा समस्याका कारण बीमितहरुले नवीकरण नै गराउँदैनन्। सरकारको कमजोरीकै कारण बीमितहरुको संख्या घटिरहेको अहिलेको अवस्थामा बीमा सेवाको गुणस्तर कसरी बढाउने भन्नेमा सरकार लाग्नुपर्नेमा जरिवाना लगाउनु अर्थहीन रहेको छ।
