बाँके: राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको १८औँ गाउँसभा सम्पन्न भएको छ । जसमा गाउँपालिकाका महत्वपूर्ण नीतिगत र वित्तीय निर्णयहरू स्वीकृत भएका छन् । कार्यवाहक अध्यक्ष मनिषा सिंह थारुको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धि विधेयक, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, बजेट संशोधन, बेरुजु फछ्यौट र करार कर्मचारीको म्याद थप जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू प्रस्तुत र पारित गरिएको छ ।
सभामा प्रस्तुत पहिलो मुख्य विषय राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धि विधेयक, २०८२ थियो । यस विधेयकमार्फत गाउँपालिकाको वित्तीय व्यवस्था प्रणालीलाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । विधेयक अनुसार, गाउँपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि तीन वर्ष अवधिको खर्च प्रक्षेपणसहित मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनामा गाउँको स्वीकृत सोचपत्र, आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति तथा योजनाका आधारमा आगामी तीन वर्षको वित्तीय खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको रूपरेखा तयार गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै प्रस्तावित आयोजना वा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत विवरण, प्रति इकाई लागत, सञ्चालनमा लाग्ने अनुमानित समय र सोबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल समेत स्पष्ट पार्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश छ । सभामा प्रस्तुत अर्को महत्वपूर्ण विषय राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०८२ थियो ।
यस नीतिले गाउँपालिकामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति र अन्य पिछडिएका समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । नीति अनुसार सबै कार्यक्रम र आयोजना योजनामा सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक दृष्टिकोण लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, गाउँपालिकाको बेरुजु फछ्यौट तथा वडा र शाखागत बजेट संशोधनको विषयमा लेखा र पूर्वाधार समितिका संयोजकले सभामा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । समितिले प्रस्तुत गरेका रिपोर्ट र प्रस्ताव सभाबाट पारित भएका छन् । यसले गाउँपालिकाको बजेट व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र दक्षता बढाउने विश्वास गरिएको छ ।
सभामा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको करार म्याद थप सम्बन्धमा सुशासन समितिका संयोजकले प्रस्ताव राखेका थिए । समितिको प्रस्ताव अनुसार, करार कर्मचारीहरूको सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न र प्रशासनिक कामकाजमा असर नपर्ने हिसाबले करार म्याद थप गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । सभाले समितिको सिफारिस स्वीकृत गर्दै करार म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
लेखा समितिले गाउँपालिकाको आर्थिक वर्षको खर्च, राजस्व संकलन र बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । लेखा समिति संयोजक केशवराम दमाईले प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गर्दै भने, ‘गाउँपालिकाको वित्तीय गतिविधिहरू पारदर्शी र नियमन अनुसार सञ्चालन भइरहेका छन्, तर आगामी वर्षहरूमा अझ प्रभावकारी वित्तीय योजना र बजेट व्यवस्थापनको आवश्यकता छ ।’
लेखा समितिको प्रतिवेदन अनुसार, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा स्रोतको अनुमान, बजेट सीमा निर्धारण, कर राजस्व, गैरकर राजस्व, सेवा शुल्क र दस्तुरको दर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ । यसले गाउँपालिकालाई स्थायी र दीगो वित्तीय योजना बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले आर्थिक गतिविधिहरूलाई मात्र होइन, स्थानीय उद्योग र व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने नीति र कार्यक्रम पनि अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सभामा कार्यपालिकालाई स्थानीय कर नीति निर्माणमा परामर्श दिनु, राजस्व प्रशासन सुधार गर्नु र कर र गैरकर राजस्व, सेवा शुल्क तथा दस्तुरको दर निर्धारण गर्नु जस्ता विषयहरूमा सुझाव दिन आदेश दिइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दानबहादुर ऐडीले जानकारी दिए ।
कार्यपालिकाले आगामी तीन वर्षको वित्तीय योजना तयार गर्ने क्रममा स्थानीय उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी सृजनामा योगदान दिने कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखेर खर्च संरचना तय गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ । यसले गाउँपालिकामा आर्थिक गतिविधि सृजना र दीगो विकासका अवसर बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा प्रत्येक आयोजना वा कार्यक्रमको अनुमानित लागत, सञ्चालनमा लाग्ने समय, प्राप्त हुने प्रतिफल र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले नीतिगत योजना र वित्तीय कार्यान्वयनमा स्पष्टता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नेछ । कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तीन वर्ष अवधिको खर्च प्रक्षेपण सहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस संरचनामा स्वीकृत सोचपत्र वा आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा योजनाका आधारमा समष्टिगत वित्त खाका तयार गरी प्रस्तावित आयोजना वा कार्यक्रमको विवरण, लागत, समय र प्रतिफल स्पष्ट पार्नुपर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।
