काठमाडौं: सरकारले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पेट्रोलियम आपूर्तिमा सहजताका लागि चैत २३ गतेदेखि लागू हुनेगरि सरकारी कार्यालय तथा सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।शैक्षिक संस्थाबाहेक उल्लेखित कार्यालयहरु कार्यालय समय ९ देखि ५ बजे कायम गर्ने उनले बताए ।

यसअघि ‘असफल’ भएको थियो

सरकारले इन्धन खपत घटाउने र आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । तर यो निर्णय अहिले नयाँजस्तो लागे पनि विगतमा प्रयोगमा ल्याएर पनि असफल भएको थियो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार सरकारी कार्यालयहरू अब बिहान ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछन्। यद्यपि, शैक्षिक संस्थाहरूको हकमा भने यो कार्यालय समय लागू नहुने मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट पारे ।

यसअघि विभिन्न समयमा यस्तो प्रयास गरिए पनि पूर्ण तयारीको अभाव र सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएपछि सरकार पुरानै अवस्थामा फर्किन बाध्य भएको थियो। सर्वप्रथम २०४७ सालमा अदालतहरूमा साताको दुई दिन बिदा दिने चलन अभ्यास गरिएको थियो। २०४८ सालमा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगले खर्च कटौती र प्रशासनिक सहजताका लागि दुई दिने बिदाको सिफारिस गरेको थियो।

आयोगकै सिफारिसका आधारमा २०५६ सालमा काठमाडौँ उपत्यकामा साताको दुई दिन बिदा दिन सुरु गरियो, तर त्यो लामो समय टिक्न सकेन र असफल सावित भयो। पछिल्लो समय २०७७ मङ्सिरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि दुई दिने बिदाको सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि २०७९ सालमा पनि केही समय परीक्षण गरिए पनि अन्ततः सरकार एक दिने बिदाकै निर्णयमा फर्किएको थियो।

नेपालमा कार्यालय समय र बिदाको सुरुवात राणाकालदेखि भएको पाइन्छ। सर्वप्रथम देव शमशेरले बिहान १० देखि ५ बजेसम्मको कार्यालय समय तोकेका थिए। पछि भीम शमशेरले यसलाई १० देखि ४ बजेसम्म झारेका थिए। देव शमशेरकै पालादेखि शनिबार बिदा दिने चलन सुरु भएकोमा भीम शमशेरले शुक्रबार आधा दिन र शनिबार पूर्ण बिदाको व्यवस्थालाई संस्थागत गरेका थिए।

त्यस्तै, पद्म शमशेरले मौसम अनुसार (कात्तिकदेखि माघसम्म १०–४ र फागुनदेखि कात्तिकसम्म १०–५) कार्यालय समय तोक्ने प्रचलन चलाएका थिए। विगतमा पटक–पटक असफल भएको यो प्रयोगलाई बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले इन्धन सङ्कट र आर्थिक दबाबकाबिच कार्यान्वयनमा ल्याएपछि कत्तिको प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्छ त्यो भविष्यले देखाउने नै छ ।