नेपालगन्ज:सरकारले सीमा नाकामा सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामानमा भन्सार लगाउने निर्णय लागू गरेसँगै त्यसको प्रभाव सिधै सर्वसाधारण नागरिकमाथि परेको देखिएको छ। तर, यही बीचमा उपभोक्ता अधिकार र बजार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको उद्योग वाणिज्य संघ नेपालगन्ज (उवासंघ) भने आफ्नै भूमिकाबाट विचलित भएको आरोपमा तानिएको छ।
जमुनाह नाकामा उवासंघका अध्यक्ष धामी सहितको टोली पुगेर सर्वसाधारण नागरिकमाथि ‘चेकजाँच’ र निगरानीको नाममा दबाब सिर्जना गरेको घटनाले चर्को विवाद निम्त्याएको छ। स्थानीयका अनुसार संघका पदाधिकारीले प्रहरी र भन्सार कर्मचारीजस्तै व्यवहार गर्दै सर्वसाधारणको झोला जाँच्ने, सोधपुछ गर्ने र त्रास फैलाउने काम गरेका छन्।
जबकि संघको मुख्य जिम्मेवारी बजार अनुगमन, मूल्य नियन्त्रणमा सहकार्य र उपभोक्ता मैत्री वातावरण निर्माण गर्नु हो। तर, बजारमा कालोबजारी र खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा खासै सक्रिय नदेखिएको संघ नाकामै पुगेर नागरिकमाथि ‘भौकाल’ देखाउन थालेको भन्दै आलोचना बढेको छ।
स्थानीय व्यवसायी र उपभोक्ताहरू भन्छन्—“ठूला व्यापारीहरूले क्यारिङ र अन्य माध्यमबाट सामान भित्र्याएर गोदाम भरिरहेका छन्, तर सिमामा साना उपभोक्ता र दैनिक मजदुरी गर्नेहरू मात्र सास्ती खेपिरहेका छन्।” उनीहरूले संघसँग प्रश्न गरेका छन्—यदि साँच्चै अनियमितता रोक्ने हो भने ठूला व्यापारीका गोदाममा छापा हानेर बिलबिजक जाँच गर्ने हिम्मत किन देखिँदैन?
विशेषज्ञहरूका अनुसार क्यारिङ र तस्करीमा संलग्न मुख्य शक्ति मझौला र ठूला व्यापारी नै भए पनि निगरानीको नाममा साना नागरिकलाई मात्र लक्षित गर्नु अन्यायपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्।
यता, सीमामा सर्वसाधारणमाथि बढ्दो सास्ती र आलोचनापछि सरकारभित्रै पनि यो निर्णयप्रति पुनर्विचारको बहस सुरु भएको छ। स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले यस विषयमा नीति संशोधन र हेरफेरका लागि सकारात्मक देखिएका छन्।
बाँकेका संघीय सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले पनि अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेको जानकारी दिँदै निर्णय पुनरावलोकनतर्फ सरकार अग्रसर भएको बताएका छन्।
अहिलेको अवस्था हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ—नीति बनाउँदा जनताको दैनिकीलाई बेवास्ता गरिँदा त्यसको मार सिधै कमजोर वर्गमाथि पर्छ। त्यसैमाथि, जिम्मेवार निकायले आफ्नो दायरा नाघेर ‘कानुन हातमा लिने’ प्रयास गरे जनआक्रोश झन् चर्किने निश्चित छ।
