देउखुरी:लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा निजी क्षेत्र उत्साही भएको छ । उद्योग–व्यवसायीसँगको सहकार्य, मन्त्रालय कटौती, बजेटको आकार कम हुँदा कार्यान्वयन हुने विश्वास निजी क्षेत्रका नेताहरुले जनाएका छन् ।
२०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सोमबार प्रदेश सभामा सार्वजनिक गरेपछि आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले पेश गरेका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा उद्योगी–व्यवसायीसँगै समग्र निजी क्षेत्रलाई उत्साह थप्नसक्ने खालका विषय समेटिएको जनाएका छन् । प्रदेशको बजेटले नीतिगत रुपमा उद्योगव्यवसायलाई धेरै प्रभाव नपार्ने भएपनि उसको क्षेत्राधिकारभित्र भएका विषयलाई समेट्न खोजेको श्रेष्ठको बुझाई छ ।
चेम्बर अफ कमर्श लुम्बिनीका अध्यक्ष टंक पोखरेलले बजेटमा पूर्वाधार, सामाजिक विकास, कृषि, स्वास्थ्य र डिजिटल लुम्बिनीजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि अधिकांश कार्यक्रमहरू विगतकै बजेटको निरन्तरताजस्तै देखिएको टिप्पणी गरे ।
प्रदेश सरकारले संघीय संरचनाको सुदृढीकरण, वित्तीय सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक भए पनि योजनाहरू परम्परागत ढाँचामा सीमित देखिएको उनले टिप्पणी गरेका छन् ।
उनका अनुसार यस पटकको बजेटले नयाँ सोच र रूपान्तरणकारी दृष्टिकोणभन्दा पनि पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिने प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिन्छ । ‘उत्कृष्ट बजेट भन्न सकिने अवस्था देखिएन । केही सकारात्मक प्रयास भए पनि समग्र रूपमा बजेटले अपेक्षित उत्साह सिर्जना गर्न सकेको छैन’ उनले भने ।
पोखरेलले बजेटमा उद्योग, लगानी प्रवद्र्धन र समावेशी आर्थिक विकासका विषय उल्लेख भए पनि निजी क्षेत्रलाई व्यवहारिक रूपमा आकर्षित गर्ने ठोस कार्यक्रम र स्पष्ट कार्यान्वयन योजना नदेखिएको बताए । उद्यम विकास कोष, स्टार्टअप कार्यक्रम तथा उद्योगमा दिइने छुटजस्ता व्यवस्था सकारात्मक भए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष अझै अस्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनीका उपाध्यक्ष बाबुराम बोहोरा बजेटका धेरै विषयले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर हिँड्न खोजेको देखिएको बताए । उनले भने–‘चालु आबको भन्दा बजेट घट्दा काम कम होलान् तर स्रोतमा आधारित भएर घटाइएको भनिएकाले यसलाई सकारात्मक लिन सकिन्छ । बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य धेरै ठाउँमा भनिएको छ तर कसरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य भन्ने प्रष्ट छैन । तथापी सम्बोधन नै राम्रो मानिएको छ ।’
‘बजेटले अधुरा योजना पूरा गर्ने प्राथमिकता राख्नु राम्रो विषय हो, पूरा नहुने योजना सार्नु उचित होइन, रोजगारी सृजना गर्ने विषय, उद्योग दर्ता र नविकरण निशुल्क गराउनु राम्रो हो’ उनले भने–‘प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ, राम्रो पक्ष हो, स्वरोजगार बनाउने पक्षलाई प्राथमिकता दिइएको छ तर अब यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्छ भन्ने हो । साँच्चै नै कार्यान्वयन बनाउन स्टेक होल्डरसँग छलफल गरेर जानुपर्छ ।’
समाजशास्त्री तथा विकास विज्ञ विष्णु वेल्वासेले समग्रमा बजेट राम्रो आएपनि कृषि, पर्यटन तथा उद्योगको दीर्घकालीन योजनाका विषयमा प्रष्ट नभएको विश्लेषण गरेका छन् । उनले यसअघिको बजेटभन्दा स्रोत नै कम भएर कम बनाइएको, प्रशासनिक खर्च कम गराउन मन्त्रालय घटाइएको विषय निकै सकारात्मक पक्ष भएको जनाएका छन् ।
‘स्रोत कम भएको महशुस गरेर बजेट कम आएको जस्तो लायो विगतको भन्दा, मन्त्रालयको संख्या नै घटाएको प्रशासनिकदेखि विभिन्न खर्च कटौतीको पक्ष राम्रो छ तर घोषणा गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने समस्या विगतमा पनि थियो, स्थानीय सरकारसँग कसरी समन्वय हुन्छ भन्ने चुनौती उस्तै छ’ उनले भने–‘कार्यान्वयन पक्ष त यसअघि पनि कमजोर थियो, स्रोत संकलनमा हिज पनि समस्या थियो यसमा विशेष चनाखो हुनुपर्छ ।’ वेल्वासेले केही विषय प्रचारका लागि नारामा राखिएपनि त्यसले बजेटलाई धेरै प्रभाव नपार्ने विश्लेषण गर्छन् ।
‘सरकारले उद्योगव्यवसाय चलाउने वातावरण बनाउने हो नि, दर्तानवीकरणमा छुट दिएर उत्पादन बढ्ने होइन, करोडौं लगानीका उद्योगीव्यवसायीलाई केही सयहजारको छुटले अर्थ राख्दैन, उसलाई चाहिने कच्चा पदार्थको सहजता, उत्पादित वस्तुको बजार ग्यारेन्टीजस्ता विषय समेटिएको भए उत्तम हुनेथियो’उनले भने–‘केन्द्रको हावा लागेको हो यस्ता सस्ता प्रचारले अथै राख्दैन, पर्यटन कृषिमा पनि योजना केन्द्रीकृत योजनामा बजेट आउनुपर्ने थियो ।’
